‘जनप्रतिनिधिको अभाव खट्कियो’

स्थानीय तहको चुनाव हुन नसकेको प्रदेश नम्बर दुईको बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा जनप्रतिनिधिको अभाव खट्किएको राहत वितरणमा संलग्न सरकारी निकायहरुले बताएका छन्।

जनप्रतिनिधि नहुँदा राहत समन्वय गर्ने निकाय नभएको र कतिपय कर्मचारीहरु समेत सम्पर्कमा नरहेको कारण राहत वितरण, लगत संकलन लगायतका कामहरुमा समस्या देखिएको उनीहरु बताउँछन्।तर कतिपयले जनप्रतिनिधि हुँदा पनि विवाद हुने र अनियमितता रोकिने सुनिश्चित नहुने टिप्पणी गरेका छन्।दुई नम्बर प्रदेशका कतिपय बाढी तथा डुबानग्रस्त क्षेत्रमा राहत सामग्रीहरु अझै नपुगेको बताइन्छ।

राहत

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शुक्रबारबाट दोस्रो चरणको राहत वितरण सुरु हुँदैछ।पहिलो चरणमा चाउचाउ, चिउरा जस्ता सुख्खा खानेकुरा ,पानी लगायतका सामग्रीहरुको वितरण पुरा भएको जनाउँदै अधिकारीहरुले दोस्रो चरणमा पकाएर खान चामल दालहरु वितरण गर्न लागिएको जनाएकाछन्।तर जनप्रतिनिहरु नहुँदा राहत वितरणमा कठिनाई देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।सप्तरीका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिंह भन्छन्, "धेरै चुनौती थपिएका छन्, सिमित कर्मचारी हुन्छन्। उनीहरु मध्ये कैयौँ अहिलेको अवस्थामा सम्पर्कविहीन छन् र यसले गर्दा राहत वितरणमा अप्ठेरो महसुस भएको छ, जनप्रतिनिधिहरु भइदिएको भए धेरै कुरा सहज ढङ्गले जान सक्थ्यो।"जनप्रतिनिधि नहुँदा राजनीतिक दलहरुमा समन्वय हुन सकेको छैन्।जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो विषम परिस्थितिमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दा राहत वितरणमा अझ तिव्रता आउने गौर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सन्तोष मिश्र बताउँछन्। उनी भन्छन्, "जनप्रतिनिधिहरु हुँदा राजनीतिक हिसावबाट सम्पर्कहरु हुन्थ्यो, काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। प्रशासनिक ढङ्गले मात्र काम गर्दा राहत वितरण गाह्रो काम छ।" विवाद तर नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सप्तरीका उपमन्त्री नरेश कुमार यादवको धारणा फरक छ।उनी भन्छन्, जनप्रतिनिधिहरु हुँदा अनियमितता र विवाद अझ बढी हुन्छ।यादवले बीबीसीसँग भने, "जनप्रतिनिधिहुँदा झन पक्ष विपक्ष हुन्छ बरु गाउँका भद्र भलादमी राखेर सरकारी कर्मचारीले राहत बाँडे भने खासै समस्या आउँदैन्।"दोस्रो चरणको राहत वितरणमा प्रति परिवार ३० किलो चामल, दाल, पानी, नुन लगायतका सामग्रीहरु सरकारी स्तरबाट बितरण हुन लागेकोछ।सडकमा त्रिपाल टाँगेर गाउँमा गाईवस्तु पालन गर्नेहरुपनि पटकपटक राहत मागेको अधिकारीहरुको कथन छ।राजनीतिक दलका नेताहरु स्वयं राहत वितरण गरेपनि उनीहरु सरकारी राहतबाट टाढा नै रहेको देखिन्छ।राहत वितरणमा विवाद हुनसक्ने विवादले आसन्न चुनावमा त्यसको प्रभाव पर्ने खतरा नेताहरुले महशुस गरिरहेको सप्तरीको राजविराजबाट बीबीसी संवाददाता बृजकुमार यादवले जनाएका छन्।