ठूला करदाता कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चिट्ठी लेख्दै एनसेलले माग गरे बमोजिम क्यास रिप्राट्रियसन नदिन अनुरोध गरि सकेको छ। यसको जानकारी एनसेललाई समेत गराइएको छ। गत बर्षको भदौमा आर्थिक बर्ष २०६७/६८ को नाफाबाट आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेश लगेको एनसेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि पछिल्लो समय फेरि साढे नौ अर्ब रुपैयाँ लैजान आवेदन दिएको थियो।
एनसेलले फेरि पैसा लैजान राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको थाहा पाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले पत्र पठाएर स्वीकृति दिन रोक लगाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले गुपचुप रुपमा भदौमा रकम लैजान दिएको थियो।
'लाभकर चुक्ता नगरुन्जेल एनसेललाई कुनै पनि रकम बिदेश लैजाने स्वीकृति नदिन आइतबार नै राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरि सकिएको छ' अर्थमन्त्रालय स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो।
स्विडेनको टेलियाले मलेसियाको एक्जिएटालाई गत बर्ष एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसबापत ३५ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभकर तिर्नु पर्नेमा १० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर आफ्नो दायीत्व बाँकी नरहेको दावी कम्पनीले गर्दै आएको थियो। तर, गत महिना १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। एक बर्षसम्म कर चुक्ता नगरेको भन्दै कर कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभकर निर्धारण गर्दै एनसेल मार्फत टेलियालाई चिट्ठी पठाएको थियो। उक्त रकम तिर्नेबारे कम्पनीले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन।
एनसेलले लाभांशको रुपमा प्रस्ताव गरेको रकम टेलियाकै स्वामित्वमा छँदा कमाएको हो। त्यसैले लाभकर तिर्न कम्पनी नआए लाभांश बाँ
ड्न छुट्याइएको रकमबाट तान्ने सरकारको तयारी छ।
कम्पनी बिक्रीमा लाग्ने लाभकरको विवादित बिषय नटुङ्गिसकेको अवस्थामा पनि लाभांस लैजान सफल भएपछि यसैबाट हौसिएर एनसेल फेरि क्यास रिप्याट्रियसनका लागि दौडिएको हो।त्यस अनुरुप लाभांश कर बापत ५० करोड रुपैयाँ कम्पनीले जम्मा समेत गरि सकेको थियो।
0 comments:
Post a Comment