देउवाले एउटा गल्ती सच्याए तर अर्को गरे

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अझै तीन दिन बाँकी छ । तर, भ्रमणको निष्कर्ष निकाल्न सकिने गरी ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य आइसक्यो ।संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीद्वयले दिएको अभिव्यक्ति र संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको औचित्य र महत्व समिक्षा गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको एउटा गल्ती सच्याएका छन् तर अर्को गम्भीर त्रुटी गर्न पुगेका छन् ।सुरुमा चर्चा गरौं, सच्याएको गल्तीबाट । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १ असोज ०७३ मा २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो, जुन निकै विवादास्पद पनि रहृयो । थुप्रै विवास्पद बुँदामध्ये एक थियो, बुँदा नम्बर ११ । उक्त बुँदामा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र भारतको समान धारणा हुने उल्लेख थियो ।नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आएको गम्भीर विचलन थियो त्यो ।प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसपटक त्यो गल्ती सच्याए । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुलाई शंका थियो, भारतले फेरि पनि त्यही भाषा संयुक्त वक्तव्यमा घुसाउनेछ ।तर, बिहीबार आएको संयुक्त वक्तव्यमा त्यस्तो देखिएन, जसको बुँदा नम्बर ४१ मा राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा दुवै मुलुकको साझा हीतमा सहकार्य हुनसक्ने उल्लेख छ । २५ बुँदेमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र भारतको समान धारणा हुने उल्लेख थियो । यसअर्थमा देउवाले दाहालको गल्ती सच्याएका छन् ।तर, प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को गम्भीर त्रुटी गरेका छन्, यसपटक । त्यो हो, संविधान संशोधनजस्तो नेपालको अन्तरिक मामिलालाई जबर्जस्ति आफैंले एजेन्डा बनाउनु ।हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएकामा बधाइ दिए । र, देउवाको नेतृत्वमा सबै पक्षसँग संवाद जारी राख्ने र सबैको आकांक्षा समाहित गरी संविधान कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर द्विपक्षीय सम्बन्धको ट्रयाकलाई गलत दिशातर्फ मोडेको थियो । मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसबेलादेखि बिगि्रएको ‘कोर्स’ सच्याउने उद्देश्यबाट आएको नहुन सक्छ । तथापि, विगतजस्तो ‘संविधान संशोधन गर र सबैलाई समेट’ जस्ता अर्ती र उपदेश पनि उनको मन्तव्यमा थिएन ।प्रधानमन्त्री देउवा यही विन्दुमा चिप्लिए । सार्वजनिक रुपमै संविधान संशोधन गर्ने वचन दिए, जुन निकै अशोभनीय हो ।पहिलो त, संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला हो र सार्वभौम संसदको अधिकार पनि । यसबारे प्रधानमन्त्रीले अर्को मुलुकको समकक्षीलाई ‘बि्रफ’ गरिररहन जरुरी छैन । तर, देउवाले ‘बि्रफिङ’ मात्र गरेनन्, भोलिका दिनमा बहुमत पुर्‍याएर संशोधन गर्ने वचनसमेत दिए । विगतमा संविधान रोक्न भनेको नमानेका कारण नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय कदमको अनुमोदनका रुपमा यसलाई व्याख्या गर्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।